पत्रकार परिषदेत लोटन चौधरी व दिलीप जैन यांची माहिती
अमळनेर
येथील खानदेश शिक्षण मंडळ ही संस्था २०१७ मध्ये बरखास्त होती तरीही शासन निर्णयाच्या विरोधात संस्थेच्या प्रताप महाविद्यालयाने २६ जणांची केलेली बोगस भरती तक्रारीवरुन रद्द करण्यात आली असल्याची माहिती खा. शि. मंडळाचे फेलो लोटन महारु चौधरी व खा. शि. मंडळाचे माजी चेअरमन दिलीप जैन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. शिवाय या प्रकरणाची सखोल चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करावी, अन्यथा १७ जुलै रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणास बसण्याचाही इशारा दोघांनी दिला आहे.जैन व चौधरी यांनी सांगितले की , संस्थेच्या सत्ताधाऱ्यांनी २०१७ मध्ये १७ शिक्षक भरले.खा. शि. मंडळ संस्थेत दुसऱ्या संस्थेतील अतिरिक्त शिक्षक सामाऊन घेण्याबाबत नाहरकतीची कोणतीही तरतूद नसतांना १ शिक्षक घेतला.कनिष्ठ महाविद्यालयीन ४ शिक्षक आणि ४ शिक्षकेतर कर्मचारी असे एकूण २६ जणांची बोगस भरती केली होती.त्याविरुद्ध आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागितली. त्याबाबत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे मुंबई विभागीय अध्यक्ष डॉ. श्रीराम पानझाडे यांनी २६ जणांनी मान्यता रद्द केली आहे.दरम्यानच्या काळातसंस्था चालकांनी खोटे ठरावही दाखल केले. २०१५ ते २०२४-२५ पर्यंतचे संचालक मंडळ यांचे चेंज रिपोर्ट रद्द झाले आहेत . सहाय्यक धर्मदाय आयुक्तांच्या कार्यालयातील परिशिष्टावर त्यांची नावे नाहीत. मुलाखतीत उपस्थित उमेदवाराच्या सह्यांबाबत पुरावे नाहीत. काही विषय तज्ञांना शिक्षकांच्या मुलाखतीसाठी पाचारण केले होते . त्यांची नेमणुक संस्थेने तथा प्राचार्यांनी केली होती याबाबत कोणतेही पुरावे नाहीत. मुलाखती घेण्यासाठी आलेले विविध विषयतज्ञ यांचा अहवालावर त्यांच्या खोट्या करुन संस्था चालकांनी हवे तसे तयार केले. विशेष म्हणजे सर्व विषयांचे अहवाल एकाच व्यक्तीच्या हस्ताक्षरात आहेत.प्रतिभा बी. पाटील यांची निवड म्हणजे राज्यातील अशी पहिली केस आहे की त्यांना दुसऱ्या संस्थेतील सरप्लस म्हणून बेकायदेशीररित्या घेण्यात आले. त्यांच्या बदलीला मान्यताही प्रदान करण्यात आली.न्यायालयाच्या आदेशाचा जाणूनबुजून चुकीचा अर्थ लावण्यात आला .शासनाची फसवणुक करुन त्यांचे पगारही काढले. संस्थेच्या कार्यालयाचे खोटे जावक नंबर, खोट्या मान्यता तयार करुन पगार काढले.चार शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचीही भरती शासकीय नियम व निकषांप्रमाणे झालेली नाही. २ सप्टेंबर २०२१ मध्ये या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी यांनी सुनावणी ठेवली होती.मात्र या सुनावणी पूर्वीच म्हणजे १९ जुलै २०२१ रोजी सदर बोगस भरतीला शासन मान्यता प्रदान करण्यात आली.कुंपणानेच शेत खाल्ल्याचा हा प्रकार आहे. बी.बी. चहाण यांनी जुन २०२२ मध्ये परत सुनावणी घेतली .मान्यता रद्द केल्यानंतरही त्यांनी कोर्टाचे कोणत्ोही आदेश नसतांना शालार्थ आयडी देवुन पगार काढण्याचे आदेश दिले. तक्रारी नंतर परत आदेश रद्द केले व पगार वसुलीचे पत्र दिले. शिक्षणाधिकारी कुंवर यांना उच्च न्यायालयाचा कोणताही आदेश नसतांना संस्थेच्या प्रताप हायस्कुल येथे ४ फेब्रुवारी २०१४ रोजी मटन पार्टी करुन आर्थिक व्यवहार करुन बेकायदेशिर रित्या पगार काढले आहे या बोगस भरतीमुळे शासनावर मोठा आर्थिक भार पडला आहे.
